यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश

हर वर्ग के लिए योजनाओं का खींचा गया खाका, शहरों की सूरत बदलने की योजना
स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था व न्यायिक और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती देने का प्रस्ताव
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को विशेष फोकस में रखते हुए हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भावी योजनाओं का खाका खींचा है। युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आवास, शहरी और ग्रामीण विकास की दिशा में यूपी सरकार का पेश किया गया आम बजट यूपी के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को बजट प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि उनकी सरकार की नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में नगरीय विकास की योजनाओं के लिए करीब 17 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ (जीएसटी सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के लिये लगभग 5060 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये लगभग 3695 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 3668 करोड़ रूपये की योजना प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये 4867 करोड़ 39 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है वहीं बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए लगभग 57 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से 1,56,981.89 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307.56 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं स्टाम्प एवं पंजीकरण से 35,651.93 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504.73 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

किसान बुजुर्गो को मिलेगी पेंशन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2023 तक लगभग 63 हजार करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दो करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को दो लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख एक हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20 हजार 274 करोड़ रूपये अधिक है।

डार्क जोन में भी मिलेंगे नलकूप कनेक्शन
उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। बजट में डार्क जोन में असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रूपए की व्यवस्था है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई के लिये सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिये 1100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबाडर् पोषित) के लिये 1530 करोड़ 60 लाख रूपये, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1020 करोड़ रूपए, निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिये 1800 करोड़ रूपए, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

आवास योजना में बढ़ाया बजट
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2441 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट को पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रैपिड व मेट्रो रेल परियोजना
बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपए,आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिये 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

कानून व्यवस्था पर खर्च होंगे 755 करोड़
प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी पुलिस (गृह विभाग) को कुल 755 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। यह धनराशि पुलिस विभाग की सैलरी समेत अन्य मदों में खर्च की जाएगी जबकि संसाधन खरीदने के लिए 25 करोड़ 64 लाख की धनराशि दी गई है। इस धनराशि से पीएसी, नवगठित 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों और एसटीएफ के लिए नये वाहन खरीदे जाएंगे।

न्यायिक क्षेत्र में 300 करोड़ के बजट में प्रस्ताव
योगी सरकार के अबतक के सबसे बड़े बजट में प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण और न्यायालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किये जाने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को भी 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिए भी 300 करोड़ रुपए प्रदान

किये जाएंगे। यही नहीं पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपए देगी।

प्रमुख विकास के लिए आवंटित बजट 
1- सर्व शिक्षा अभियान- 21310 करोड़
2-पेंशन(सामाजिक क्षेत्र)- 12620 करोड़
3-जल जीवन मिशन- 22000 करोड़
3- मनरेगा- 5060 करोड़
4-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 3695 करोड़
5- पीएम ग्राम सड़क योजना- 3668 करोड़
6-पीएम आवास योजना (ग्रामीण)- 2441 करोड़
7- पीएम आवास योजना ( शहरी)- 3948 करोड़
8-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- 4867 करोड़
9-स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी) -2708 करोड़
10- समेकित बाल विकास योजना- 5129 करोड़
11- अमृत 2.0- 4500 करोड़

बजट 2024-25 में प्रमुख विभागों को आवंटन
1- प्राथमिक शिक्षा- 76,035 करोड़
2- ऊर्जा- 57071 करोड़
3- पुलिस विभाग- 39516 करोड़
4- लोक निर्माण विभाग- 34,858 करोड़
5- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- 27086 करोड़
6- नगर विकास- 25698 करोड़
7-ग्रामीण विकास – 25409 करोड़
8- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति- 25110 करोड़
9- पंचायती राज- 21197 करोड़
10- भारी एवं मध्यम उद्योग- 21054 करोड़