उत्तर प्रदेश

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ेगी बुनियादी सुविधाएं व सुरक्षा

योगी सरकार के फैसले से बदलेगी सीमावर्ती इलाकों की सूरत

यूपी सीएम योगी ने संबन्धित विभाग अधिकारियों को निर्देश
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्यों व नेपाल सीमा से जुड़े प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, संचार आदि के विकास एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देशों के आधार पर प्रमुख सचिव(गृह) संजय प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में बार्डर मैनेजमेन्ट के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अब तक की गई कार्रवाही की समीक्षा हुई और इस दिशा में भविष्य की योजनाओं के संबंध में 10 दिन के अंदर शासन द्वारा आख्या मांगी गई है। शासन द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जहां कही भी किसी प्रकार की कमी नजर आये उस पर त्वरित कार्रवाही करने हेतु प्राथमिकता दी जाये। प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि इन सीमावर्ती इलाकों का सुनियोजित विकास व सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने हेतु इन क्षेत्रों में नये, प्रतिभावान, ऊर्जावान व सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जाये, ताकि यह अधिकारी क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बेहतर ढंग से समझकर अपना सार्थक योगदान दे सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की तलाश
संजय प्रसाद ने कहा कि हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि इन क्षेत्रों का भी अन्य स्थानों की भांति तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया जाय। पर्यटन विभाग से अपेक्षा की गयी है कि वह इन क्षेत्रों में पर्यटन की नयी संभावनाएं तलाश कर उसके लिए विशेष प्रयास करें। सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में समय समय पर ग्रामीण त्यौहार व हाट आदि के माध्यम से इन क्षेत्रों में और अधिक जन चेतना विकसित करने के प्रयास किये जायें।

सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में जानकारी दी गई कि शासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सुदृढ़ एवं चुस्त दुरूस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। इसके लिये थाना स्तर को ड्रोन सहित अन्य सभी अत्याधुनिक जरूरी संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पुलिस की गतिशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या भी बढ़ाये जाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है। भारत सरकार के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग आदि लगातार किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी और अधिक क्रियाशील व प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिये गये है। इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में ग्राम चौकीदारों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने तथा लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम, रोजगार अधिकारी आदि के पद भी भरे रहने के निर्देश दिये गये।

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