संसद का बजट सत्र में वापस होगा सांसदों का निलंबन?
सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने उठाए विभिन्न मुद्दे
सरकार सदन में विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार
LP Live, New Delhi: संसद के बजट सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने 146 सांसदों के निलंबन समेत कई मुद्दे उठाए। सरकार ने भरोसा दिया कि सांसदों का निलंबन वापस होगा और सदन में विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। वहीं सरकार ने संसद में सदन की कार्रवाई को सुचारु रुप से चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की है।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी बुधवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ होगी। संसद की परंपरा के मुताबिक संसद सत्र से पहले मंगलवार को संसदीय पुस्तकालय के सभागार में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहां सरकार ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारु रुप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है। वहीं विपक्षी दलों ने कई मुद्दे उठाते हुए सरकार के सामने मांगे भी रखी हैं। बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। जबकि उन्होंने पिछले सत्र के दौरान 146 सांसदों के निलंबन वापसी होने की उम्मीद जताई है, जिसके लिए जोशी ने बताया कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से सांसदों के निलंबन वापसी के लिए बातचीत करके अनुरोध किया है।
जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। उनका कहना था कि उनके आग्रह को दोनों ने मान लिया है और उन्हें उम्मीद है कि सभी निलम्बित सांसद बुधवार को सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। जबकि विपक्ष की ओर से इस बैठक में कांग्रेस के नेता कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता टी आर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के जयदेव गल्ला शामिल थे।
बैठक में तीस दलों के नेता शामिल
संसद में बजट सत्र के दौरान अनुकूल माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में निलम्बित सांसदों का निलम्बन वापस लेने का प्रस्ताव की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने बताया कि इस सर्वदलीय बैठक में कुल 30 दलों के 45 नेताओं ने हिस्सा लिया और सभी ने अनुकूल माहौल में अपनी बातें रखी। बैठक में सरकार ने सांसदों से आग्रह किया है कि यह 17वीं लोकसभा का आखिरी और बहुत छोटा सत्र हैं। सत्र में संसद का काम पूरा हो सके, इसलिए सौहार्दपूर्ण माहौल में संसद चलाने और सदन में तख्तियां लेकर नहीं आएं और सरकार सभी मुद्दे पर बहस को तैयार है।
विपक्ष ने उठाए ये मुद्दे
लोकसभा में कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि अंतरिम बजट सत्र से पहले सर्वदीलय बैठक में ज कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है और विपक्ष को अस्थिर करने का काम करती है। सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने आर्थिक स्थिति, संघीय ढांचे, असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हिंसक हमलों, किसानों की आय, ईडी-सीबीआई के छापे, जाति जनगणना सहित कई मुद्दों को उठाया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने सांसदों के निलंबन का मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठाया है।
