LP Live, New Delhi: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत लगभग 16,800 करोड़ रुपये की 13वीं किस्त सोमवार को देशभर के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा जमा की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी व केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ एक क्लिक करके देशभर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल आठ हजार से भी ज्यादा किसानों के बैंक खातों में तेरहवीं किस्त के रुप में 16,800 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस समारोह में हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में 80-85 प्रतिशत छोटे किसान हैं, अब यही छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। अब तक साढ़े 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके है, इसमें भी 50 हजार करोड़ रुपये. से ज्यादा पैसे किसानी करने वाली हमारी माता-बहनों के खाते में जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं। 2014 में कृषि का बजट 25 हजार करोड़ रुपये था, जबकि इस बार हमारा कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है, इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है, इसके माध्यम से केमिकल फ़र्टिलाइज़र का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी।
कृषि बजट में इजाफा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही व इसके लिए देश का आह्वान किया तो सरकार की ओर से भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई, जिससे किसानों को लगातार मदद की जा रही है, यह दुनिया का अपने-आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी राशि, किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसका फायदा देशभर के किसानों को मिल रहा है।
