LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार जहां रोजगार मेला कार्यक्रम के जरिए युवाओं को रोजगार दे रही है, वही केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक विभिन्न श्रेणी के रिक्त पड़े हुए हैं।
यह जानकारी गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने व्यय विभाग की पे रिसर्च यूनिट की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से दी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2021 तक 9,79,327 पद खाली हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 2.93 लाख पद रेलवे, 2.64 लाख रक्षा (सिविल) और 1.43 लाख पद गृह मंत्रालय में रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों,विभागों व संगठनों में रिक्तियां होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सभी मंत्रालयों/विभागों को रिक्त पद भरने के निर्देश दे चुकी है। सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है और उसने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भर्ती प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन किया है। वहीं उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग हर साल प्रशासनिक श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरता है। इसके लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
रोजगार मेलो से दस लाख नौकरी
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार देने के लिए सरकारी पहल पर रोजगार मेला कार्यक्रम जारी है तथा एक वर्ष की अवधि में यह 10 लाख युवाओं को लाभकारी सेवा के अवसर प्रदान करने के अलावा रोजगार और स्वरोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। सिंह ने कहा कि देश भर में ‘रोजगार मेला’ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और युवाओं को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नियुक्त किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है और उसने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भर्ती प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन किया है।
आईएएस अधिकारियों में इजाफा
भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती के लिए सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2012 के बाद आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती संख्या 180 कर दी है। यह वृद्धि बसवान समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि सिविल लिस्ट 2022 के अनुसार स्टेटवाइज स्वीकृत भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 6,789 है. वहीं आईएएस अधिकारियों की वर्तमान संख्या 5,317 है।
