उत्तर प्रदेश में बस स्टेशनों का होगा नवनिर्माण, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मांगा सीएम से प्रस्ताव

LP Live, Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री   नितिन गडकरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक ली। इसमें  प्रदेश की सड़क व राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इस दौरान प्रदेश के बस स्टेशनों के नवनिर्माण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कई विकास कार्यो के लिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रस्ताव मांगे हैं।

बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत साढ़े 05 वर्ष में उत्तर प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्ष 2017 तक मात्र 01 एक्सप्रेस-वे वाले प्रदेश में आज 06 एक्सप्रेस-वे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या भी विगत 05 वर्ष में लगभग दोगुनी हो हैं। प्रदेश के सामाजिक, सामरिक और आर्थिक महत्व के दृष्टिगत नई सड़क परियोजनाओं की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत सरकार यदि प्रदेश में नए राजमार्गों, ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करती है, तो राज्य सरकार की ओर से शासकीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में संचालित विभिन्न राजमार्ग व अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता समय से कराई जाएगी। बैठक में निर्णय हुआ कि केंद्रीय मंत्रालय, एनएचएआई और प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभाग हर महीने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बस स्टेशनों के नवनिर्माण में एनएचएआई का सहयोग लेना चाहती है। चरणबद्ध रूप से सभी 75 जिलों के बस स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। एनएचएआई द्वारा इन्हें पीपीपी मोड में विकसित किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर प्रथम चरण में 25 बस स्टेशनों का प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के वाराणसी की तर्ज पर गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, बुन्देलखण्ड और सोनभद्र में रोप-वे निर्माण की परियोजनाओं की चर्चा पर नितिन गडकरी ने सभी जरूरी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। समीक्षा बैठक में सीएम ने  कहा कि प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के लिए रिंगरोड, बाईपास मार्ग की आवश्यकता है। बैठक में प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुम्भ से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रतापगढ़-सुल्तानपुर-अयोध्या राज्य राजमार्ग के चार लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सहमति दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 24-बी के रायबरेली-प्रयागराज सेक्शन में अत्यधिक ट्रैफिक, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग होने के कारण आगामी कुंभ से पूर्व इसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इसके लिए आवश्यक परीक्षण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क व राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री  जितिन प्रसाद, लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह, मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र सहित प्रदेश शासन तथा केन्द्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
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