अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए 465 करोड़ की मंजूरी
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय
प्रदेश की 17 हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति होगी लागू
खेल नीति के तहत खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए बनी नीति
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इनमें जहां अयोध्या जिले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर सड़कों के चौडीकरण व विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में हवाई पट्टियों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी बनाई गई नीति को मंजूरी दी गई है।
अयोध्या का कायाकल्प को मिलेगी गति
अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए मंत्रिपरिषद ने 465 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा अयोध्या जिले में एनएच-27 से नया घाट पुराने पुल तक मार्ग (धर्मपथ) (अन्य जिला मार्ग) के मध्य 02 किमी चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कराये जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगने के अलावा जिले में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को 9.025 किमी तक 47322.10 लाख रुपये की लागत से चार लेन में चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। वहीं अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के 23.943 किमी को 04-लेन में चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कराये जाने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि अयोध्या धाम में प्रतिवर्ष दीपावली पर राष्ट्रीय स्तर का दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश-विदेश के पर्यटक एवं भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए इन मार्गो के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण होने से श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में अत्यन्त सुविधा होगी एवं भीड़-भाड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने रायबरेली-डलमऊ-फतेहपुर मार्ग के 5.050 काक 04 लेन में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों एवं वहां पर अन्य परिसम्पत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में प्रख्यापित नीति दिनांक 18 अगस्त, 2021 को अवक्रमित करते हुए ‘उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति, 2023’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति के मुख्य बिन्दुओं में नागरिक उड्डयन विभाग धनीपुर(अलीगढ़), सैफई(इटावा), रसूलाबाद(कानपुर देहात), फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमहट (सुल्तानपुर), अन्धऊ (गाजीपुर), पलिया (खीरी), चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), झाँसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा अयोध्या जनपदों में स्थित कुल 17 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों (हैंगर, भवन आदि) को उड्डयन क्षेत्र में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान जैसे संस्थानों के उपयोग की निजी संस्थाओं को अनुमति प्रदान की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह नीति प्रदेश को स्पोटर््स प्रमोशन और डेवलपमेण्ट में एक लीडर के रूप मे स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित की गयी है। उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 का उद्देश्य एक मजबूत प्रतिभा, पहचान और विकास संरचना की स्थापना करते हुए बच्चों एवं युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कम उम्र में प्रतिभा को पहचानना और उन्हें उत्कृष्टता के लिए पोषित करना, खेल उत्कृष्टता का प्रयास करने वाले सभी एथलीटों के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना शामिल है। वहीं इस नीति के प्रमुख घटकों में खेल उद्योग विकास, खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग, आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन, प्रतिभा की पहचान और विकास सम्मिलित हैं। इसके अलावा खेलों में अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य प्रोत्साहित होंगे। नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकार एक स्वायत्त निकाय (राज्य खेल प्राधिकरण) का गठन करेगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए सिस्टम इण्टीग्रेटर संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-7202/8-9-31(91)-79 दिनांक 27 नवम्बर, 1980 के अन्तर्गत गठित अभियोजन निदेशालय को राज्य में यथावत प्रवृत्त रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वहीं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को उप्र में क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में एक सोसाइटी के गठन पर सहमति दिए जाने एवं राज्य इकाई को औपचारिक रूप से प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश की प्रायोजक संस्था वेदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक, लखनऊ, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत शर्त के अधीन आशय पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बिजनौर, उप्र की प्रायोजक संस्था शिविका एजुकेशनल सोसाइटी, बिजनौर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत शर्त के अधीन आशय पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
