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आपदा प्रबंधन के लिए तीन प्रमुख योजनाओं का ऐलान

केंद्र सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक का तय किया बजट

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे पांच हजार करोड़ 
LP Live, New Delhi: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ से अधिक राशि की तीन प्रमुख योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें राज्यों में पांच हजार करोड़ रुपये की राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण भी शामिल है। इनके अलावा ढाई हजार की शहरों में बाढ के खतरे को कम करने तथा 825 करोड की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन परियोजना शुरू होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आपदा प्रबंधन के लिए इन तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं के लिए आठ हजार करोड़ का बजट तय किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्यों में प्रबंधन के लिए आधुनिक सेवाओ और उसके विस्तार के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि 2500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन योजना के तहत 825 करोड़ रुपये 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खर्च किए जाएंगे।

आपदा प्रबंधन का तीन गुणा बढ़ा बजट
गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2005-06 से 2013-14 तक के 9 साल और 2014-15 से 2022-23 तक के 9 सालों की तुलना करें तो एसडीआरएफ को पहले 35,858 करोड़, रूपए जारी किए गए थे, जो लगभग तीन गुणा बढ़कर 1,04,704 करोड़ रूपए हो गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ से जारी होने वाली राशि 25,000 करोड़ रूपए से बढ़कर, लगभग तीन गुणा वृद्धि के साथ 77,000 करोड़ रूपए हो गया है।उन्होंने कहा कि प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते केन्द्र और राज्यों ने आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण और बाद में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के क्षेत्रों में बजटीय प्रोविजन को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के तहत 16,700 करोड़ रूपए से नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया था और एसडीएमएफ के तहत 32,000 करोड़ रूपए शमन गतिविधियों के लिए रखे गए हैं।

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