अब 24 जनवरी तक होगी दलहन व तिलहन की खरीद
सरकार के पंजीकृत किसानों को तीन दिन में भुगतान करने के निर्देश
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 अक्टूबर से चल रही दलहन-तिलहन की खरीद को 24 जनवरी तक करने के निर्देश जारी किये हैं। इनमें दलहन (मूंग व उड़द) तथा तिलहन (मूंगफली व तिल) उत्पादक जिलों में पीसीएफ, पीसीयू द्वारा संचालित क्रय केंद्रों बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है। वहीं योगी सरकार ने पंजीकृत किसानों को उनकी खरीदी गई फसलों का भुगतान तीन दिन में करने के निर्देश भी जारी किये हैं।
सरकार दलहन व तिलहन खरीद के लिए तीन कार्य दिवस में किसानों का भुगतान करेगी। कृषि विभाग ने भुगतान के लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक कराने के लिए भी कहा है और सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण के समय किसानों को आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर दर्ज भी दर्ज कराने को कहा गया है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों का ध्यान देना होगा कि पंजीकरण उसी मोबाइल नंबर से कराना होगा, जो आधार व बैंक से लिंक्ड होगा। वहीं आधार और बैंक पासबुक में नाम, पिता का नाम व मोबाइल नंबर भी समान हो। ऐसा होने से पारदर्शिता से निश्चित समय के अंदर योगी सरकार किसानों को भुगतान करेगी। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि दलहन-तिलहन के लिए क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। योगी सरकार महज तीन कार्य दिवस में इसका भुगतान कराएगी। गौरतलब है कि सरकार ने 25 अक्टूबर से दलहन-तिलहन की खरीद शुरू कर दी है, जो 24 जनवरी तक चलेगी। दलहन (मूंग व उड़द) तथा तिलहन (मूंगफली व तिल) उत्पादक जनपदों में पीसीएफ, पीसीयू द्वारा संचालित क्रय केंद्रों से यह खरीद होगी।
प्रदेश के कई जिलों में हैं दलहन-तिलहन के उत्पादक
झांसी, महोबा समेत कई ऐसे जिले दलहन (मूंग व उड़द) तथा तिलहन (मूंगफली व तिल) फसलों के उत्पादक हैं, जबकि कई जिलों में अलग-अलग इनकी खेती होती है। झांसी, उन्नाव, महोबा मूंग-उड़द, तिल और मूंगफली उत्पादक जिले हैं। बांदा, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर व रायबरेली उड़द, तिल व मूंगफली तीनों के उत्पादक हैं। इसके अलावा कहीं मूंग तो कहीं मूंगफली की उत्पादकता अधिक है।
सबसे अधिक उड़द की खरीद का लक्ष्य
दलहन-तिलहन के लिए सरकार ने सबसे अधिक उड़द की खरीद का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद यह क्रम मूंगफली, तिल व मूंग का है। इसके साथ ही इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भी किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
