बिहार: अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार

नीतीश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर
राज्य को तकनीक के इस्तेमाल से विकसित करने की कार्ययोजना तैयार
लोकपथ लाइव, पटना: बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अगले पांच लों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। वहीं बिहार को को एक ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित करने का भी फैसला हुआ है।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बैठक में में 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई हैए जिनमें युवाओं के रोजगार सृजन पर बड़ा फैसला लिया गया। इसमें राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। मसलन जहां सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिला है। वहीं अगले 5 सालों (2025-30) में सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य जय किया है। इसी प्रकार कैबिनेट में बिहार को एक ‘वैश्विक-बैक एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित और स्थापित करने के लिये महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट के सहयोग से एक खास कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया गया। ताकि बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सके। कैबिनेट की बैठक में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गईए जो राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं पर काम करेगी।

नए टेक्नोलॉजी हब पर बल
कैबिने की बैठक में सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार के विकास की गति को जोर देते हुए टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाले लीडिंग उद्यमियों के सुझाव लेकर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने के लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के साथ उद्योगों का जाल बिछाने के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करने पर बल दिया गया।

नई चीनी मिलों की स्थापना
नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव भी मंजूर किया गया कि बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ ही पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर चालू करने के लिये नीति और कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के बुनियदी ढांचे को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें राज्य के विकास के लिये बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करने का फैसला किया गया।