यूपी: उज्ज्वला योजना में दो एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त

राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के साथ होगी ई-पॉस मशीनों की स्थापना 
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए यूपी सरकार पर 2,312 करोड़ रुपये सालान बोझ पड़ेगा।

सीएम योगी अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में उज्ज्वला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 2023 तथा जनवरी-मार्च, 2024 में लाभार्थियों को पूर्णतया निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल का वितरण किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 2,312 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष में व्यय की जाएगी। यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.75 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनमें से पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल का वितरण होगा। इसके बाद जैसे-जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जाएंगे, उसी क्रम में उन्हें उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण किया जाएगा।

एक कनेक्शन पर लागू होगा निर्णय
योजना के तहत सर्वप्रथम लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर 14.2 किग्रा का सिलेण्डर रिफिल प्राप्त करेगा, जिसके 05 दिन के उपरान्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में ऑयल कम्पनियों द्वारा अन्तरित की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निर्गत होने वाले केवल 01 कनेक्शन पर लागू होगी। राज्य सरकार के उपरोक्त जनकल्याणकारी कदम से लाभार्थियों में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को महंगाई से राहत मिलेगी एवं उन्हें आर्थिक सम्बल प्राप्त होगा।
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इन जिलों में स्थापित होंगे जनजातीय संग्रहालय
योगी मंत्रिपरिषद ने जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हेतु जनपद मिर्जापुर में ग्राम अतरैला पाण्डेय, सोनभद्र में ग्राम मारकुण्डी जनपद महराजगंज में ग्राम कुन्सेरवा में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।
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राशन की दुकानों पर होगी ई-पॉस मशीनों की स्थापना
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को नया आयाम प्रदान करते हुए प्रदेश की समस्त 79 हजार उचित दर दुकानों में नवीन एवं उन्नत ई-पॉस मशीनें जो ई-काँटें से लिंक करने व संचालन किये जाने हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया है। इस निर्णय से आमजनमानस स्थानीय स्तर पर लाभान्वित हो सकेगा।

इसके अलावा योगी कैबिनेट ने जनपद वाराणसी के थाना शिवपुर, जनपद गाजियाबाद के थाना टीलामोड़, जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण, जनपद आगरा के थाना शाहगंज, जनपद गोरखपुर के कैम्पियरगंज में अग्निशमन केन्द्र, जनपद मथुरा के थाना वृन्दावन में नवीन थाना जैत एवं जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-4 में माडर्न थाने के प्रशासनिक/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि कम होने के कारण अतिरिक्त मंजिल बढ़ाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की है। योगी सरकार ने प्रदेश के हित में कई अन्य निर्णयों पर भी मुहर लगाई है।