संसद के मानसून सत्र में पेश होंगे 21 विधेयक

डिजिटल डाटा संरक्षण विशेयक भी पेश करेगी सरकार
LP Live, New Delhi: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरु हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के ऐजेंडे में भारी भरकम कामकाज शामिल रहेगा। सरकार ने संसद में पेश करने के लिए 21 विधेयकों को को सूचीबद्ध किया है, जिसमें सात पुराने विधेयक भी शामिल हैं। इस सूची में नए विधेयकों में सरकार दिल्ली में सेवाओं से संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक और डिजिटल डाटा संरक्षण पर विधेयक भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने अगले सप्ताह 20 जुलाई से शुरु हो रहे संसद के मानसून सत्र में विधायी कार्यो में 21 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। 11 अगस्त तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों में सरकार के एजेंडे में शामिल विधेयकों में दिल्ली में सेवाओं से संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक और डिजिटल डाटा संरक्षण पर विधेयक के अलावा फिल्म पायरेसी रोकने, सेंसर प्रमाणन की आयु आधारित वर्गीकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने से संबंधित विधेयक शामिल हैं। वहीं इस दौरान जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) विधेयक और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित विधेयक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक-2023 भी है, जिसमें एसईआरबी (विज्ञान और इंजीनिय¨रग अनुसंधान बोर्ड) अधिनियम-2008 को निरस्त करने के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रविधान किया गया है।

जन्म-मृत्यु डाटाबेस अपडेट करने की मुहिम
संसद सत्र के दौरान सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 भी पेश करेगी, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने और पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य डाटाबेस को अपडेट करने का प्रयास रहेगा। वहीं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) की स्थापना के लिए भी विधेयक के अलावा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक अन्य विधेयक पेश किया जाएगा।