सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार

अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विज्ञापनों पर किये खर्च का ब्यौरा
LP Live, New Delhi: दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा ‘कॉमन प्रोजेक्ट’ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए धनराशि देने में असमर्थता जताने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली की आप सरकार से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा मांग लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के ‘कॉमन प्रोजेक्ट’ के लिए कोष देने में असमर्थता जताने पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को दो हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा है। गौरतलब है कि दिल्ली में आरआरटीएस के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता, क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। फिर भी दिल्ली सरकार ने इसके लिए धनराशि मुहैया नहीं कराई। दिल्ली सरकार के वकील ने बैंच को बताया कि धन की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट में वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी।