उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से
यूपी विधानसभा परिसर में खुलेगी डिजिटल गैलरी
22 फरवरी को पेश होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा परिसर में आने वाले आगंतुकों को इतिहास की वर्चुअल जानकारी देने के लिए एक डिजिटल गैलरी खोली जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदी बेन के अभिभाषण से होगी। इस सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं।
उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी को राज्यपाल आनंदी बेन के अभिभाषण से होगा। दस मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार यूपी विधानसभा परिसर में 5 जनवरी 1887 से उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध विधान परिषद के रूप में स्थापित किए जाने के इतिहास को दर्शाते हुए एक राज्य विधानसभा परिसर में एक डिजिटल गैलरी स्थापित की जा रही है, जिसे आगंतुकों के लिए 20 फरवरी तक खोले जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सदन में उठाए गए सवालों और मुद्दों के जवाब में विधायकों और एमएलसी को दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सत्यापित हो और इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह न हो। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि राज्य विधानसभा के संक्षिप्त इतिहास को विधानसभा की वेबसाइट पर डाला गया है।
यह है इतिहास
उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध की विधान परिषद का गठन नौ मनोनीत सदस्यों के साथ किया गया था। इसकी बैठक पहली बार 8 जनवरी, 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई, जिसका नाम अब प्रयागराज रखा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत को प्रांतों और रियासतों का संघ बनाने का प्रस्ताव दिया और प्रांतों के लिए स्वायत्तता प्रस्तावित की गई। विधान परिषद ने मार्च 1937 तक राज्य में एक सदनीय विधायिका के रूप में कार्य किया। अधिनियम का प्रांतीय भाग 1 अप्रैल, 1937 से लागू हुआ। एक सदनीय प्रांतीय विधायिका ब्रिटिश भारत के पांच अन्य प्रांतों के साथ द्विसदनात्मक हो गई। इसके दो सदनों को विधान सभा और विधान परिषद कहा जाता है। अब राज्य विधान सभा, निचला सदन, 403 सदस्यों वाला एक पूर्ण निर्वाचित निकाय है, जबकि विधान परिषद, उच्च सदन में 100 सदस्य हैं।
जिलाधिकारियों को लिखे पत्र
प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नौ सितंबर 1998 को दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए दोनों सदनों के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। राज्य विधानमंडल पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। सिंह ने अपने पत्र में कहा कि पिछले कुछ सत्रों में यह महसूस किया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का ज्यादातर पालन नहीं किया जाता है। मुझे फिर से यह कहने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के 9 सितंबर, 1998 के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
