प्रेस क्लब ऑफ हरियाणा की नई कार्यकारिणी में ओपी वशिष्ठ अध्यक्ष बने

मुख्य संरक्षक पवन कुमार बंसल मनोनीत, विजेंद्र कुमार महासचिव निर्वाचित
हरियाणा में पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सैनी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
लोकपथ लाइव, गुरुग्राम: हरियाणा में पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कार्य करने की दिशा में ‘प्रेस क्लब ऑफ हरियाणा’ का औपचारिक गठन किया गया। नई नई कार्यकारिणी निर्णय लिया कि क्लब की मुख्य मांगों को लेकर जल्द ही क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा।

गुरुग्राम में वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में आयोजित ‘प्रेस क्लब की एक बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक पत्रकारों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से ‘प्रेस क्लब ऑफ हरियाणा’ की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया। बैठक में सर्वसम्मति से पवन कुमार बंसल को मुख्य संरक्षक मनोनीत किया गया। जबकि ओ.पी. वशिष्ठ को क्लब का अध्यक्ष, विजेंद्र कुमार को महासचिव, प्रियंका मेहता दुबे को उपप्रधान तथा जोगेंद्र कथूरिया को कोषाध्यक्ष चुना गया है। क्लब की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को उपस्थित सभी पत्रकारों ने बधाई देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया।

इस मौके पर मुख्य संरक्षक पवन कुमार बंसल ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पत्रकारों के लिए एक विशेष ‘राहत कोष’ स्थापित किया जाए, ताकि किसी हादसे या बीमारी की स्थिति में पत्रकार के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके। प्रेस क्लब ऑफ हरियाणा का उद्देश्य एजुकेशन और प्रोटेक्शन (कल्याण, शिक्षा एवं सुरक्षा) को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी, सत सिंह, सुरेंद्र भारद्वाज, दीपेंद्र देशवाल, धर्मबीर शर्मा, प्रियंका दुबे मेहता, जोगेंद्र कथूरिया, विक्रम कुमार बनेटा, विजेंद्र कुमार, पवन शर्मा, अमित रुखाया सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए पत्रकार उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री से इन मुख्य मांगों पर होगी चर्चा
नवनियुक्त अध्यक्ष ओपी वशिष्ठ ने आगामी कार्ययोजना साझा करते हुए बताया कि क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा। क्लब की मुख्य मांगों में पत्रकारों के लिए कैशलैस मेडिकल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना, 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों की पेंशन राशि में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नियमित वेतन के कार्य कर रहे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान कराना शामिल है।