जम्मू-कश्मीर: आपदा प्रभावित किसानों के खातों में पहुंचे 171 करोड़ रुपये

LP Live, New Delhi:  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहीं जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। किस्त के जरिए लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत अब तक कुल 4,052 करोड़ रु. की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदा से प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, हम सभी प्रभावित किसानों व अन्य लोगों को संकट से पार निकालेंगे, इसी कड़ी में एक कदम पीएम-किसान की किस्त की यह राशि बड़ी राहत है, जिससे किसान अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं व सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से हरसंभव मदद दे रही है, आगे भी जो प्रावधान है, उनके अनुरूप प्रभावित निवासियों को सहायता की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से लगभग 5100 घरों के क्षतिग्रस्त होने संबधी जानकारी ज्ञापन के माध्यम से मिली है, जिनके पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 85.62 करोड़ रु. का विशेष प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है, जिसमें मूल सहायता राशि के अलावा शौचालय निर्माण व मनरेगा से भी राशि मिलेगी, ताकि लोग अपना घर फिर से बना सकें। साथ ही, राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी, जिससे कि प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता मिलेगी।