जीएसटी विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने के निर्देश, व्यापारी भी हो जागरूक


LP Live, Muzaffarnagar: डीएम उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में राज्य कर विभाग (जीएसटी) से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गजेंद्र कुमार, सांत्वना गौतम, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), सिद्धेश चन्द दीक्षित संयुक्त आयुक्त (वि.अनु. शा.) राज्य कर विभाग के समस्त उपायुक्त व सहायक आयुक्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
प्रदेश में राजस्व की दृष्टि से राज्य कर विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व राज्य कर विभाग से आता है। जिलाधिकारी द्वारा राज्य कर विभाग के अधिकारी को राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु सघन एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पंजीयन बेस बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों को विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाओं, यथा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, स्टीकर, एमनेस्टी आदि, से मिलने वाले लाभों से व्यापारियों को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

पक्के बिलों पर माल बचने के लिए व्यापार बने जागरूक: डीएम ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को विभागीय कार्य मे किसी भी प्रकार की होने वाली समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही आम जन नागरिको द्वारा खरीदे गये माल का पक्का बिल लेने तथा संबंधित व्यापारियो को पक्का बिल जारी करने के लिए जागरूक किए जाने के निर्देश दिए गए। व्यापारी द्वारा बिल न दिये जाने पर व्हाटसएप नंबर 7235001729 पर प्राप्त होने वाली शिकायत पर राज्य कर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इस दौरान व्यापारियों को जीएसटी प्रणाली में पंजीकृत कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार कैम्पों, सेमीनारों, मेगासेमीनारों, हॉर्डिंग, प्रिन्ट मीडिया, पोस्टर आदि के माध्यम से अपंजीकृत व्यापारियों को, पंजीयन के लाभ के संबंध में, जागरूक किये जाने के निर्देश दिये गए।
यह रहे बैठक में मौजूद
बैठक में सूर्यभान सिंह, संयुक्त आयुक्त (कारपोरेट), पंकज कुमार, उपायुक्त (प्रशासन), अशोक कुमार, गौरी शंकर, अभय सिंह, शोभित श्रीवास्तव, विरेन्द कुमार मिश्रा, हेमेंत यादव उपायुक्त, मधूसूदन सिंह, अम्बरीश कुमार, प्रतिभा सिंह, सुदीप श्रीवास, विदिशा कस्तूरी, संतोष सिंह, अखिलेश सिंह एवं नितिन वाजपेयी, सहायक आयुक्त, उपस्थित रहे।
