यूपी सरकार एनसीआर के जिलों के श्रमिकों को देगी पोषण भत्ता

एनसीआर में पिछले दिनों प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य की पाबंदी पर कोर्ट ने दिये थे आदेश
LP Live, New Delhi: योगी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों को लेकर निर्माण श्रमिकों को पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। एनसीआर वाले यूपी के इन जिलों में पंजीकृत 4,88,246 श्रमिकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ता दिया जाएगा। श्रमिकों को यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी।

बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के जरिए दी जाने वाली यह धनराशि एनसीआर में आने वाले यूपी के इन जिलों में पंजीकृत करीब पांच लाख श्रमिकों को दी जाएगी। इन जिलो में 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों में जिला गाजियाबाद में 46016, गौतमबुद्धनगर में 15356, बुलंदशहर में 42189, बागपत में 24553, मुजफ्फरनगर में 109924, मेरठ में 142254, शामली में 70992 तथा हापुड़ में 36962 निर्माण श्रमिकों को यह पोषण भत्ता मिलेगा। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को यह भत्ता चार सप्ताह का दिया जाएगा। इसमें पहले दो सप्ताह की धनराशि श्रमिकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

दरअसल एनसीआर क्षेत्र के इन जिलों में पिछले दिनों प्रदूषण गंभीर हालत में था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के निर्माण श्रमिकों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इन श्रमिकों को पोषण भत्ता देने के आदेश जारी किये थे। इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने पोषण भत्ता देने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। 18 नवंबर तक ऐसे पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 4,88,246 है, जिन्हें इस पोषण भत्ते की राशि दी जा रही है। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज इसके लिए इन जिलों के विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को पत्र के जरिए कहा है कि प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए शिविर आयोजित किये जाएं।