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हर कसौटी पर खरा उतरा है भारत का संविधान: राष्ट्रपति

संसद में संयुक्त सदन की बैठक में बोली द्रोपदी मुर्मू

18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद में पहला संबोधन
LP Live, New Delhi: 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को लेकर कहा कि बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर भारत का संविधान खरा उतरा है। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक काला अध्याय था, लेकिन देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय हासिल कर भारत के मूल गणतंत्र की परांपराओं को कायम रखा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भारत का संविधान बीते दशकों में हर चनौती और हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब यह बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थी, जो इसके असफल होने की कामना कर रही थीं। देश में संविधान लागू होने के बाद भी इसपर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर बीते हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। उन्होंने 18वीं लोक सभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे।

दुनिया में लोकतंत्र की चर्चा
राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही हैं कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है।

अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता
केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरूआती दिनों में ही किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं।

परिवहन सुविधाओं का विकास
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गई है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टीयर-2, टीयर-3 शहरों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवे बनाने की गति में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। यही नहीं पूर्वोत्तर में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27 हजार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यानि नॉर्थ ईस्ट, मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है।

सरकार की उपलब्धियां
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के पिछले दस साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषि सखी कार्यक्रम को महिलाओं के उत्थान का प्रमाण बताया। उन्होंने बिजली उत्पादन और ऊर्जा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूहों के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार, पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से वंचित वर्गों तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार, दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए, किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। वहीं उन्होंने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के सुधार से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से इनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं। ऐसे ही Reforms के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग कर रहा है।

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