LP Live, Gurugram: हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जहां पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी है, वहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 33 फीसदी राशन डिपों का आवंटन महिलाओं को करने का फैसला किया है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को गुरुग्राम के गांव मानेसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार निरन्तर धरातल पर कार्य करते हुए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कि प्रदेश सभी राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार को एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला के मानेसर में महिला नर्सिंग कॉलेज के लिए आईएमटी एरिया में आठ एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ईएसआई की मदद से बनने वाला यह संस्थान जिला का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज होगा।
सबसे बड़ा वेयरहाउस की स्थापना
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले के तहत पातली हाजीपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस बनाया जा रहा है। इससे गुरुग्राम व आसपास के क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, वहीं अब तक विकास की यात्रा में पिछड़े कहे जाने वाले सोहना-मेवात क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल बैटरी की उत्पादन यूनिट स्थापित की जा रही है।
खरखौदा में वाहन प्लांट
हरियाणा सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने का काम किया है और इसके चलते मारुति कंपनी ने सोनीपत के खरखौदा में करीब 900 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बनाने का प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम में आईटी क्षेत्र एक नया कीर्तिमान छू रहा है। चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में नगर निगम मानेसर क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई देने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था में शुरुआती दिक्कतें होती हैं लेकिन उसके सुखद परिणाम भविष्य में ही दिखाई देते हैं।
किसानों को उचित भुगतान
उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां 48 घंटे के भीतर किसानों को उनकी फसल बेचने की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा से फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी एक महीने के भीतर की जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में किसानों का समूह यदि 25 एकड़ पर किसी उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
