हरियाणा में अब पंचायतें खुद तय करेंगी अपना बजट

मुख्यमंत्री ने की सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के साथ मंत्रणा
LP Live, Palwal: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल और फरीदाबाद जिला के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को ग्रामीण विकास के लिए मूल मंत्र दिए और कहा कि सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं की स्वायत्तता बढ़ा दी हैं, जिसमें सरकार का हस्तेक्षप कम होगा। यहां तक कि पंचायतों को अपना बजट खुद तय करने का अधिकार दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पलवल में फरीदाबाद व पलवल जिलों के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के साथ मंत्रणा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों की परंपरा ऋग्वेद के समय से चली आ रही है और पंच को परमेश्वर का दर्जा मिला है। ऐसे में नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुराने समय से पंचायतों पर भरोसे को कायम रखना है।

प्रतिनिधियों को 300 करोड़ की धनराशि जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। उन्होंने कहा कि इस बार 70 हजार प्रतिनिधियों में से 40 हजार प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इससे सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पंचायतों को स्वायत्त बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए हैं। पढ़ी-लिखी पंचायतों के साथ-साथ सरकार ने इस बार महिलाओं को 50 प्रतिशत पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है, जिसके चलते इस बार बड़ी संख्या में बेटियां भी पंचायतों में प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

संस्थाओं 1100 करोड़ हस्तांतरित
मनोहर लाल ने बताया कि अब पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपना बजट खुद तय करते हुए अपने क्षेत्र के विकास में धनराशि का स्वयं उपयोग कर सकेंगी। इस कार्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस नीति को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के खातों में हस्तांतरित भी कर दिए हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष अपना बजट निर्धारित करने के लिए भी कहा। इस मौके पर केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा हरियाणा के परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे।

पंचायतों के लिए सम्मान योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो गलत कार्य करेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए दंडित भी किया जाएगा। इसके साथ ही गांव में विकास के लिए सोशल ऑडिट कराने व प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को संरक्षक बनाने का भी प्रयोग किया गया है। ऑडिट टीम का चयन ग्राम सभा तय करेगी। वहीं संरक्षक अधिकारी ग्राम सभा का आयोजन कराने व आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए सलाह दे सकेंगे।