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वैश्विक चुनौती बने आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुटता जरुरी: बिरला

भारत और जापान क्वाड, जी-20 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी
LP Live, New Delhi: लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए शांति, सुरक्षा और विधि के शासन के प्रति साझी प्रतिबद्धता वाले सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होकर कार्यवाही करनी होगी। वैश्विक स्तर पर गंभीर चुनौती बन रहे आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए लोकतांत्रिक देशों के एकजुटता के साथ कार्यवाही करने की जरूरत है।

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बिरला ने यह बात शुक्रवार को संसद भवन परिसर में जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में भारत यात्रा पर पहुंचे जापानी संसदीय शिष्टमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान कही। इस मौके पर जापानी स्पीकर नुकागा फुकुशिरो ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में जापान के समर्थन की पुष्टि की। बिरला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में भारत के साथ खड़े रहने के लिए जापान के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, भारत और जापान की मित्रता विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बिरला ने क्वाड, जी-20 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और जापान के बीच साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में हमारी चिंताएँ और दृष्टिकोण एक समान है और दोनों देशों के परस्पर लाभ और प्रगति के साथ ही इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जापान में कुशल कर्मियों को मौका
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भारत के 50,000 से अधिक कुशल कर्मियों को जापान में विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए जाने के जापान के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने जापान में भारतीय छात्रों को अधिक अवसर प्रदान किए जाने की सराहना करते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग के आश्वासन के लिए जापान का आभार व्यक्त किया। ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016’ और ‘उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम, 2019’ जैसे कानूनों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि इन कानूनों ने समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने शिष्टमंडल को बताया कि आधुनिक, संतुलित और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए भारत की विधायी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया गया, जिसमें संघ और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। उन्होंने इन अनुभवों को जापान की संसद के साथ साझा करने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य सभा सदस्य संजय झा, लोक सभा सांसद भर्तृहरि महताब और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सुश्री कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहे।

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