पशुपालन मंत्री रुपाला से की बीमा राशि अवमुक्त करने की मांग
LP Live, New Delhi: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की।
केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं अथवा जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहां की स्थानीय जनता को लाभ होगा। साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी।
ईसीएचएस केन्द्र की संस्तुति
मुख्यमंत्री ने राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु ईसीएचएस केन्द्र खोले जाने की संस्तुति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए इस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के परिसर में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एक सीएसडी कैन्टीन खोले जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनआरटीओ की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार एनआरटीओ को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से राज्य सरकार को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) की सेवाओं के संचालन के लिए जोशीमठ और धारचूला आर्मी हेलीपैड के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
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पशुधन बीमा राशि अवमुक्त करने की मांग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना के अन्तर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशुचिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकासखण्डों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। राज्य के सीमान्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों हेतु नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 40 करोड़ रूपए के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 मं् 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रूपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें केन्द्रांश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रूपए और राज्यांश 5 करोड़ 58 लाख 59 हजार रूपए था। योजना के अन्तर्गत राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।
पशु चिकित्सा की राशि की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालक के द्वार पर आधुनिक तकनीकी की चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से 60 सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से 58392 पशुओं की चिकित्सा की गयी है। राज्य के शेष 35 विकासखण्डों में भी इसी प्रकार की सेवाओं के लिये 786.94 लाख रूपए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिये उत्तराखण्ड में 14 लाख डोज टीकों की आवश्यकता है।
