योगी सरकार का 2 अक्टूबर 2025 तक यूपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य
डिजिटल तकनीक और मॉप-अप ऐप के जरिए अति गरीब परिवारों का सर्वेक्षण
प्रत्येक गरीब परिवार को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ: सीएम योगी
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए यूपी सरकार महत्वाकांक्षी योजना पर चल रहे कार्यो के तहत राज्य को 2 अक्टूबर 2025 तक गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। सीएम योगी का मकसद अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल तकनीक और मॉप-अप ऐप के जरिए अति गरीब परिवारों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर, 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत राज मंत्री राजभर ने कहा कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाए, ताकि वे अपनी जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सके। इस योजना के तहत प्रथम चरण में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। योगी सरकार प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने के लिए पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन परिवारों में आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन, और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन परिवारों के रिकॉर्ड का सत्यापन ग्रामस्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा।
सर्वेक्षण अभियान जारी
इस सर्वेक्षण और सत्यापन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मॉप-अप ऐप का हो रहा उपयोग किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों को इस योजना में विशेष भूमिका दी गई है। सीएम योगी की मंशानुरूप पंचायत सहायक, जो अपने ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, इस योजना के माध्यम से अपने समुदाय को गरीबी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पंचायत सहायकों की समस्याओं को दूर करने और उनका लंबित मानदेय शीघ्र भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।
गरीबी उन्मूलन में होगा सीएसआर फंड का उपयोग
सरकार की इस योजना में सरकारी फंड के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का भी उपयोग किया जाएगा। योगी सरकार का यह कदम सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ विकासशील प्रदेश के निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न कंपनियों और संगठनों से सहयोग लिया जाएगा।
