यूपी विधानसभा में उठी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग

LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र के के दौरान समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इसे नकार दिया गया तो सपा ने सदन से वाकआउट कर दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानूसन सत्र के तीसरे दिन शुरु हुई कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सभी राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए योजना लागू किए जाने की मांग की। इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री सुरेन्द्र खन्ना ने कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है। इसलिए पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

नई स्कीम से ज्यादा फायदा
सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों का ज्यादा फायदा होगा। 5 लाख 59 हजार सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम का लाभ लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि तीन लाख से अधिक अशासकीय कर्मचारी हैं, जिन्हें नई पेंशन स्कीम में ज्यादा लाभ को देखते हुए इसे लागू किया गया। उन्होंने सपा पर पलटवार करते हुए यह भी तंज कसा कि इस नई पेंशन को भी पिछली सरकार ने ही लागू की थी, न कि हमारी सरकार ने की। उन्होंने कहा कि कुल राजस्व का लगभग 59 फीसदी हिस्सा वेतन और पेंशन पर हम खर्च किया जाता है और इस योजना से कर्मचारियों के फायदे को देखते हुए ज्यादातर राज्य नई पेंशन को ही लागू कर रहे हैं। इसलिए सरकार की इसे बदलने की कोई योजना नहीं है।

कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाने की मांग
प्रश्नकाल के दौरान कृषि यंत्रों से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर सपा सदस्य के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जीएसटी राज्य सरकार का विषय नहीं है। इस विषय को जीएसटी की मीटिंग में ही उठाया जाना चाहिए। राज्य स्तर से सरकार किसानों को जितनी सुविधाएं दे सकती है, वो दे रही है। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।