यूपी में 7.5 अरब रुपए से विकास कार्यो को मिलेगी रफ्तार

प्रदेश में विधानमंडल विकास निधि के लिए 25.20 अरब रुपये की धनराशि का बजट तय
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद के सभी 499 सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य को तेजी से अंजाम देने के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 7.5 अरब रुपए की धनराशि प्रदान करने के लिए स्वीकृत की है। सरकार के इस कदम से अब प्रदेश में विकास कार्यो में तेजी आना स्वाभाविक है।

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से राशि स्वीकृति किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव को विकास से सराबोर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के दृष्टिगत विकास निधि को समय पर उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। यह धनराशि विधान मंडल के सदस्य अपने क्षेत्र के विकास पर ही खर्च कर सकेंगे। वहीं जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विधान मंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं, वहां के लिए कोषागार से राशि जारी नहीं की जाएगी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन स्थानों पर आचार संहिता लागू है, वहां नियमों का पालन करते हुए ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विकास निधि में 25.20 अरब का प्रावधान
प्रदेश में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कुल 25.20 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में मौजूदा बजट व्यवस्था के अंतर्गत विधान सभा के कुल 403 में से 401 सदस्यों (2 रिक्त स्थान) के लिए कुल 6 अरब एक करोड़ पचास लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में स्वीकृत की गई है। वहीं विधान परिषद के कुल 100 में से 98 (2 स्थान रिक्त) सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु कुल एक अरब सैंतालिस करोड़ रुपए देने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार विधान मंडल के दोनों सदनों के कुल 499 (401+98)सदस्यों के लिए 7 अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यय राशि जारी की गई है। इस राशि में जीएसटी की राशि भी सम्मिलित है। जारी की गई कुल राशि में प्रत्येक सदस्य को विकास कार्यों के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी।