सरकार का 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने निर्णय
प्रदेश में कई अन्य परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित व निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जबकि बिजनौर जिले में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। उम्मीद है कि ये निर्णय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
कैबिनेट बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग के द्वारा वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 71 महाविद्यालय नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन हैं। इनमें से 17 संगठक महाविद्यालय के रूप में चयनित थे। पहले विश्वविद्यालयों द्वारा इनका संचालन किया जाता था। पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इनके सुचारू संचालन पर असमर्थता जाहिर करने के प्रस्ताव लाया गया कि 71 महाविद्यालयों का संचालन अब सीधे सीधे प्रदेश सरकार करेगी। अब तक इनमें संविदा के आधार पर नियुक्तियां थी, लेकिन इस मंजूरी के बाद अब सभी 71 महाविद्यालयों में 71 प्राचार्य के पद और प्रत्येक महाविद्यालय में 16-16 के आधार पर 1136 सहायक आचार्य के पद, 639 क्लास थ्री और 710 क्लास फोर के सरकारी पद सृजित होंगे।
प्रदेश में एक और निजी महाविद्यालय का गठन
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय को संचालन का प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है। इससे अब प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सरकारी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और बढ़ेगी। यूपी में पिछले दो-ढाई साल में सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय उभर कर सामने आए हैं। फिलहाल नैक ग्रेडिंग में यूपी के 7 विश्वविद्यालय ए डबल प्लस, 4 ए प्लस हैं। इसके साथ ही 6 निजी विश्वविद्यालय ए प्लस और 4 निजी विश्वविद्यालय ए ग्रेड में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले यूपी का पहले कोई भी विवि टॉप 500 में भी नहीं था। आज टॉप 100 में प्रदेश के 3 विवि आ गये हैं। मंत्री ने बताया कि योगी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का है।
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई मंत्री परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच 17.435 किमी लंबी मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक विस्तार किया जाएगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजना में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए 619.90 करोड़ रुपए आंवटन को भी मंजूरी दी गई है। जबकि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।
यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंड
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा अवस्थापना, सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स के अनुसार यूपी में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि कोई भी विभाग अगर डिफाल्ट होता है तो फंड से भुगतान किया जा सके। देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपए की गारंटी ली है। इस फंड में 8,170 करोड़ रुपए रखने फैसला लिया जाएगा। साथ ही हर वर्ष बजट में 1,634 करोड़ रुपए का प्राविधान इस फंड के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग डिफाल्ट नहीं है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर
वित्तमंत्री ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद् द्वारा किया गया है। इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डाला गया है। इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा। अबतक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 परसेंट राजस्व यूपी को मिलता था, जबकि इस फैसले के बाद 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
