यूपी: अब पोर्टल पर होगा सरकारी मुलाजिमों की संपत्ति का ब्योरा

पोर्टल पर 31 दिसंबर तक चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर रुकेगा प्रमोशन
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश में जनसेवा के कार्य में जुटी योगी सरकार ने सरकार के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काम में भी शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दी है। यानी अब अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना हो, जिसे मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। इस पोर्टल पर नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण हुआ ऑनलाइन होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काम में भी शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दी है। सरकार ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। इस पोर्टल पर उनकी नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा भी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वालों पर न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी निर्धारित कर दी गई है।

पांच वर्ष का ब्योरा अपडेट करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में जाररी आदेश में प्रदेश के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। वहीं चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल एवं डीडीओ पोर्टल के समेकित एवं प्रमाणित डाटा के आधार पर जारी किया जाएगा। कर्मचारियों की पे स्लिप भी पोर्टल पर लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध होगी।

पोर्टल पर सभी विवरण होगा पारदर्शी
योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अक्टूबर 2023 तक ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर कार्मिकों के सभी सेवा विवरण अपडेट किए जाएंगे। इसमें नियुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन आहरण एवं सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। यह आदेश समस्त विभागों एवं विभागों के अधीन संचालित सभी निदेशालयों, निगमों, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद तथा सभी शासकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों पर लागू होगा। पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से किए गए ट्रांसफर, कार्यमुक्ति सहित नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत एवं मृत कर्मचारियों का भी विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक की संपूर्ण पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति व पत्नी के सरकारी सेवा में होने एवं गंभीर बीमारी आदि का विवरण भी वेरिफिकेशन के साथ इसमें दर्ज होगा।