नई जेल समेत कई परियोजना की जमीन खरीद को मंजूरी
हरियाणा हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में लगी मुहर
परियोजनाओं के लिए जमीन पर आएगी 44 करोड़ रुपये की लागत
LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार का सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने हेतू ई-भूमि पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद नई जेल समेत कई परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली हाई पावर लैंड परचेज कमेटी द्वारा 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी के तहत करीब 44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राज्य में अब सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता बल्कि सीधे भू-मालिकों से संवाद कर एक निश्चित दरें तय करके उनकी सहमति से जमीन खरीदी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भू-मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।
फतेहाबाद में नई जेल का प्रस्ताव
बैठक में जिला फतेहाबाद में नई जिला जेल के लिए 45 एकड़ तथा टोहाना में नये बस स्टैंड के लिए 6 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। बल्लभगढ़ पाली धौज सोहना रोड पर मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन पर बने 2 लेन आरओबी को फोरलेन करने के लिए 0.89 एकड़ जमीन की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा करनाल में बने एसटीपी के विस्तार के लिए 0.42 एकड़ भूमि की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। वहीं अंबाला जिला में टांगरी नदी पर ललियाणा से छोटा बरोला तक सड़क के निर्माण के लिए 2.60 एकड़, हिसार जिले में डाट्टा से लोहारी राघो तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 5 एकड़, अंबाला-सहारनपुर रेलवे लाइन पर लाडवा सरस्वती सड़क पर 2 लेन आरओबी के निर्माण के लिए 3.1 एकड़, गन्नौर में त्योड़ी से बजाना कलां तक नई सड़क के निर्माण के लिए 3 एकड़ तथा जिला सोनीपत में नरेला रेलवे स्टेशन के निकट 2 लेन आरओबी बनाने के लिए 0.99 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई।
बैठक में शामिल रहे मंत्री व अधिकारी
बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, महानिदेशक जेल मोहम्मद अकील, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेख चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
