राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में दी कई 30 प्रस्तावों को मंजूरी
LP Live, Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता ने उत्तराखंड मंत्रिंमंडल की महत्वपूर्ण बैठक अब सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में संशोधन के अलावा तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मंजूरी भी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिंमंडल की इस बैठक में ऊर्जा विभाग में केंद्र सरकार की जल विद्युत नीति को लागू करने का फैसला लियया है, जो 2008 से अब तक लागू नहीं हो सकी थी। इस नीति के तहत 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से 1 प्रतिशत जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगा, जिसे जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो पर खर्च किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
मसूरी क्षेत्र में बनेगी नई तहसील
उत्तराखंड सरकार ने मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी दी है। इाके अलावा बैठक् में पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष करने का फैसला लिया गया। इसी प्रकार लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूर किया गया ,तो पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी के साथ उसके लिए 2 पद हुए स्वीकृत, 8700 ग्रेड पे के दो 2 पद के अलावा 13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई।
एमएसएमई पॉलिसी में बदलाव
बैठक में एमएसएमई विभाग की नई पॉलिसी में बदलाव किया गया। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुुलना में ज्यादा सब्सिडी रखी गई है। कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया । मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा। आईटीआई संस्थान चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी विकास करेगी, जिसके तहत हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।
