देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान
LP Live,Gairsain/Dehradun: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र में बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। विधानसभा में वित्तमंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने 77407.84 करोड़ का नया बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट में राज्य में हर वर्ग के हित में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस रखते हुए पेश किया है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधान सभा भवन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी बोली में वार्षिक बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प के साथ कहा कि प्रदेश में इको सिस्टम तैयार हो रहा है और मुख्यमंत्री के मूल मंत्र सरलीकरण समाधान और निस्तरीकरण को लेकर काम चल रहा है। वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश के लिए 77407.08 करोड़ के पेश किये गये नए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिसमें वर्ष 2023 के दौरान उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा और हवाई कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। वित्त मंत्री ने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई।
शिक्षा अभियान के लिए 813 करोड़ का प्रावधान
बजट में सरकार ने समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है। तकनीकी शिक्षा को सृदृढ़ करने और पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास को भी बल दिया गया है। बजट में उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर दिया गया। रोजगार की दिशा में प्रशिक्षण प्लेससमेंट पर जोर देने के अलावा सरकार द्वारा खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।
बजट का मुख्य फोकस
उत्तराखंड के इस बजट में मानव पूंजी में निवेश पर जोर देने के अलावा समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधाएं बढ़ाने, पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण, निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता, प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास तथा इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन बनाने पर ज्यादा फोकस रहा।
बजट में किस क्षेत्र में कितना बजट
सरकार ने बजट में लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार का प्रावधान करते हुए युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपये, पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1. 90 करोड़ छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया। वहीं स्वरोजगार योजना के लिए बजट में 40 हजार करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान के साथ ही उत्तराखंड में होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए, देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। वहीं भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने और एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाने और वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा मुहैया कराने का भी ऐलान किया गया।
