हरियाणा विधानसभा में पारित हुए सात विधेयक
शीतकालीन सत्र में बजट संशोधित अनुमान पर भी लगी मुहर
सरकार ने विपक्षी दलों के सवालों का भी दिया माकूल जवाब
LP Live, Chandigarh: हरियाणा विधानसभा के तीन दिन के शीतकालीन सत्र में मंगलवार का दूसरे दिन सरकार ने विधायी कार्यो को अपनी मंजिल पर पहुंचाने का कार्य किया। जहां सदन में वर्ष 2022-23 की 1261 करोड़ रुपये का बजट संशोधित अनुमान भी पारित किया गया, वहीं सात महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुहर लगाई गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दो दिनों की सदन में चली कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विधायी कार्य संपन्न होने के साथ सदन में विधायकों की भागीदारी में भी इजाफा हुआ है। सदन में पारित हुए विधेयकों को लेकर कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। सरपंचों के अधिकार पहले की तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य याशी कंपनी को दिया गया था। इस कार्य में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्य कर रहे हैं, जल्द ही इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है।
इन विधेयकों पर लगी मुहर
विधानसभा सत्र में सरकार द्वारा पेश किये गये जिन सात विधेयकों को पारित किया गया है, उनमें हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक-2022, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2022, हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक-2022, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक-2022, हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक-2022, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक-2022 तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक-2022 शामिल हैं। वहीं मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 की 1261 करोड़ रुपये के बजट संशोधित अनुमान भी पारित कराया गया।
गठित होगा राशनलाइजेशन कमीशन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में राशनलाइजेशन कमीशन गठित किया जाएगा। यह कमीशन हर विभाग में पदों की संख्या को राशनलाइज करेगा। यह बात उन्होंने विधानसभा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही भर्तियों के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कही।
विपक्षी दल का वाकआउट
हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर देने के बावजूद भी मुख्य विपक्षी दल का वॉक आउट पर पूछे जाने पर मनोहर लाल ने कहा कि उनकी एक-एक गलतफहमी को दूर किया गया। फिर भी अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो वे शामिल करेंगे। आरंभ में पोर्टल बनाया गया है और यदि कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उन्हें दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने निगम के माध्यम से पारदर्शी व सुविधाजनक तरीके से घर के निकट ही रोजगार देने का काम किया है, वही विपक्ष को रास नहीं आ रहा है।
