सदन में विपक्षी दलों ने बिल के विरोध में किया हंगामा
LP Live, Dehradun: देश एक कानून के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा? मसलन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड-2024 विधेयक पेश कर दिया है। इस दौरान सदन वंदे मातरम और जय श्रीराम के नारो से गूंजता नजर आया। इस विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई।
सदन में पेश किये गये इस विधेयक पर चर्चा भी शुरु करा दी गई है। इससे पहले समान नागरिक संहिता उत्तराखंड-2024 विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए विशेष है। देश का संविधान हमें समानता और समरसता के लिए प्रेरित करता है और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रतिबद्धता इस प्रेरणा को साकार करने के लिए एक सेतु का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।
विशेषज्ञों ने बनाया ड्राफ्ट
पिछले सप्ताह ही इस कानून पर अध्ययन करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री धामी को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सौंपा था, जिसे उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद मंगलवार को सदन में पेश कर दिया है। इस ड्राफ्ट को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 नाम दिया गया है। इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कमेटी की तरफ से ढेर सारे सुझाव मांगे गए थे, जिसको लेकर बताया गया कि कमेटी को सबसे ज्यादा सुझाव जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मिले थे।
