
‘वंदे मातरम’ पर 11.32 घंटे और ‘चुनावी सुधारों’ पर 13. 32 घंटे तक हुई चर्चा
18वीं लोकसभा के छठे सत्र उत्पादकता 111 प्रतिशत रही: लोकसभा अध्यक्ष
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: अठारहवीं लोकसभा का छठे सत्र में शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत—जी राम जी बिल समेत आठ विधेयक पारित किये गये। वहीं ‘वंदे मातरम’ और ‘चुनावी सुधारों’ पर चर्चा हुई। देर रात तक चलाए गये सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही है।


संसद शीतकालीन सत्र में एक दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन की 15 बैठकों में सत्र के दौरान 92 घंटे और 25 मिनट तक कार्य हुआ। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्यवाही से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 10 सरकारी बिल पेश किए गए और 08 बिल पास हुए। लोकसभा मतें पारित विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक-2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक-2025, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक-2025, विनियोग (सं.4) विधेयक-2025, निरसन और संशोधन विधेयक-2025, सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि का संशोधन) विधेयक-2025, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक-2025 और विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी बिल-2025 शामिल हैं। इनमें से 15 दिसंबर 2025 को चर्चा के बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों-पहला बैच, 2025-26 पर मतदान हुआ। इसके बाद, विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

‘वंदे मातरम’ पर सार्थक चर्चा
लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन में 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक चर्चा शुरू की। सदन ने इस विषय पर 11 घंटे और 32 मिनट तक चर्चा की, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया। इसी तरह ‘चुनावी सुधारों’ के मुद्दे पर 9 और 10 दिसंबर को लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 300 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए और 72 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सत्र के दौरान कुल 3449 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए। शून्यकाल के दौरान सदस्यों द्वारा सार्वजनिक महत्व के कुल 408 मामले उठाए गए और नियम 377 के तहत कुल 372 मामले उठाए गए। 11 दिसंबर 2025 को, 150 सदस्यों ने सदन में शून्यकाल के दौरान अपने मामले उठाए। सत्र के दौरान निर्देश 73A के तहत 35 बयान दिए गए और नियम 372 के तहत दिए गए दो बयानों और संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान सहित कुल 38 बयान दिए गए।
जेपीसी को भेजा गया यह बिल
लोकसभा ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्व-शासन वाले संस्थान बनाने के उद्देश्य से लाए गए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक-2025 पेश किया और इसे विचार-विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
सदन में 137 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश
सत्र के दौरान सदन के पटल पर कुल 2,116 दस्तावेज रखे गए। विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की कुल 41 रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गईं। जहां तक प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात है, इस सेशन के दौरान 5 दिसंबर 2025 को अलग-अलग विषयों पर 137 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए गए। 12 दिसंबर 2025 को शफी परम्बिल द्वारा पेश किया गया एक प्राइवेट मेंबर्स प्रस्ताव चर्चा के बाद, सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया। इसके अलावा जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन महामहिम श्री शाल्वा पापुआश्विली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की आधिकारिक यात्रा के दौरान 2 दिसंबर 2025 को भारत की संसद द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया।











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