केंद्र व राज्यों के मिलकर काम करने से विकसित राष्ट्र बनेगा भारत: पीएम मोदी

केंद्र व राज्यों को टीम इंडिया के रुप में काम करने से संभव होगा लक्ष्य
LP Live, New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने केंद्र व राज्यों को टीम इंडिया के रुप में काम करने पर विकसित भारत के लिए काम करने का आव्हान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047’ विषय पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है, जब केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर इस दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। उन्होंने कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। ऐसे में हमे एक टीम के रूप में हमारे पास 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है।

महिलाओं की भागीदारी पर बल
पीएम मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इस दिशा में सभी राज्यों को अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है।

विकसित राज्य-विकसित भारत का लक्ष्य
नई दिल्ली में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ‘विकसित राज्य-विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के तीन उप-समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

छग का 3टी मॉडल
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य का दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है. मुख्यमंत्री साय ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा और इसके केंद्र में ‘3T मॉडल’ (Technology, Transparency, Transformation) को बताया।