यूपी को मिले नए 39 उप जिलाधिकारी और 41 पुलिस उपाधीक्षक
प्रदेश में पहली बार नौ माह में आयोग व बोर्ड ने पूरी की भर्ती प्रक्रिया


मुख्यमंत्री योगी ने एसडीएम व सीओ के साथ 16 लेखाधिकारियों को वितरित किये नियुक्ति पत्र
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अब तक साढ़े 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया कराई है। इसी के तहत उन्होंने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 39 उपजिलाधिकारियों, 41 पुलिस उपाधीक्षकों एवं 16 कोषाधिकारी-लेखाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये।
लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित रोजगार मिशन कार्यक्रम के दौरान नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी आयोग और बोर्ड ने मात्र 9 माह में चयन की प्रक्रिया पूरी की है। इसमें न किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी और न कोई हस्तक्षेप हुआ। वहीं जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने की कोशिश की, वह लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उनके घर पर रेड पड़ी। इतना ही नहीं सरकार तय कर चुकी है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कार्ययोजना का ही परिणाम है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी है।

गरीबों को न्याय दिलाना दायित्व
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक गरीब को न्याय देना हमारा दायित्व होना चाहिए। हमें गरीबों के साथ खड़े होना चाहिये। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में डिप्टी एसपी का अहम रोल होता है। ऐसे में उन्हे थाने जाकर वहां की एक-एक गतिविधियों को वॉच करना होगा। इसके साथ ही पब्लिक से कैसा व्यवहार हो रहा है, चार्ज शीट की क्या स्थिति है आदि पर ध्यान देना होगा। उन्होंने नवचयनितों पर विश्वास जताते हुए कहा कि वह ईमानदारी के साथ प्रदेश सरकार के कार्यों की स्पीड को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जनता जनार्दन के हितों का ध्यान रखें और त्वरित निर्णय लें ताकि अच्छे प्रशासन के अधिकारी के रूप में आपकी छवि बने। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद आदि मौजूद रहे।
