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हरियाणा: कानून व्यवस्था पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं!

अपराधों, महिलाओं की सुरक्षा और नशे की रोकथाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्त निर्देश
LP Live, Chandigarh: हरियाणा में बढ़ते अपराधों, महिलाओं की सुरक्षा और नशे की रोकथाम जैसे गंभीर मुद्दों को अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा में जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश दिया।

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हरियाणा पुलिस विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निर्देश दिए कि अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, बल्कि थाना स्तर तक तय होनी चाहिए। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, महाधिवक्ता हरियाणा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम ने अपराधों की रियल टाइम निगरानी और तकनीकी साधनों के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए उन्होंने पुलिस तंत्र को और अधिक उत्तरदायी व प्रभावी बनाने की बात कही। खासतौर से सीएम सैनी ने प्रदेश में फिरौती और रंगदारी के मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अपराधों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। ‘नशा मुक्त हरियाणा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महिला स्कलों पर सुरक्षा हो मजबूत
प्रदेश में महिलाओ के प्रति अपराधों के उन्मूलन की दिशा में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखने पर बल देते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या शिक्षण संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को छात्राओं से संवाद कर उन्हें सतर्क और आत्मविश्वासी बनाना चाहिए।

लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक में पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या वर्दी में शराब पीते पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिसकर्मियों का आचरण जनता में विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए। वहीं उन्होंने थानों में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता को शिकायत की रसीद तुरंत देने का भी निर्देश दिया।

जिला स्तर पर गठित होगा एक्सटॉर्शन सेल
बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि शिकायतों की पारदर्शी प्रक्रिया से पुलिस व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने राज्य में जबरन वसूली के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए हर जिले में एक्सटॉर्शन सेल गठित करने के निर्देश दिये।

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