सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, निचली अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
सीबीआई के हाई कोर्ट में लंबित मामले के कारण जेल में ही रहेंगे
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दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को होगी सुनवाई
LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई का भी मामला चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है यानी अभी उनकी रिहाई नहीं होगी।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले गिरफ्तारी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने पीएमएलए पर कानूनी मामलों के मद्देनजर इस मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसका कारण हे कि सीबीआई ने उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया है और वह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जहां 17 जुलाई को सुनवाई है और जब उस मामले में कोई फैसला आएगा, तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। इसलिए केजरीवाल की अभी रिहाई नहीं हो पाएगी।
कोर्ट ने ईडी मामले में दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की जरुरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वे एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।
25 जुलाई तक बढ़ी न्यायायिक हिरासत
जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
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