सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

मनीष सिसोदिया व सत्येन्द्र जैन ने सौंपा इस्तीफा
LP Live, New Delhi: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखली देने से इंकार कर दिया।

सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार की दखल से भी इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उनके मुवक्किल के पास दिल्ली हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह शीर्ष अदालत से जो राहत मांग रहे हैं, उसके लिए निचली अदालत या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े माममले में सीधे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सिसोदिया एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं, रिमांड को चुनौती दे रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं। जबकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। इस दौरान सिंघवी ने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जमानत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाई जा सकती है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि गोस्वामी का मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, और दुआ के मामले में एफआईआर एक आलोचनात्मक रिपोर्ट के लिए एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज की गई थी। सिंघवी ने शीर्ष अदालत में कई तर्क दिये लेकिन अदालत ने हाई कोर्ट और संविधान का हवाला देते हुए इस याचिका पर किसी प्रकार से दखल देने से इंकार कर दिया।

सिसोदिया व जैन ने दिया इस्तीफा
सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन दोनों ने दिया इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिये हैं। सत्येंद्र जैन बीते 8 महीनो से जेल के अंदर है। मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा और पीडब्ल्यूडी सहित 22 मंत्रालय हैं।