सिरसा शहर की गलियों का इसलिए किया जाएगा सर्वे!

एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी 15 दिनों में गलियों का सर्वे कर देगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने 12 लोगों को मौके पर बुढ़ापा पेंशन बनवा कर वितरित किए कार्ड
LP Live, Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा शहर की गलियों के सर्वे करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
मुख्यमंत्री ने यह आदेश चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज डालने के उपरांत गली के खराब होने की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जारी किये। उन्होंने गलियों के सर्वे के लिए एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीयता कमेटी गठित कर सर्वे करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा जिला में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और पानी निकासी के लिए सीवरेज को दुरुस्त करने पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने रेडक्रॉस द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की।

एक दर्जन बुजुर्गो को जारी किये पेंशन कार्ड
जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले 12 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनवा कर उनको पेंशन कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रार्थी की स्वत: ही पेंशन बन रही है। सिरसा शहर में स्वत: ही पेंशन बनाने वालों का आंकड़ा 534 है। उन्होंने कहा कि सिरसा शहर में 19 हजार 649 नागरिक विभिन्न प्रकार की बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना में 39,840 कार्ड बने
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब लोगों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया हो रहा है। सिरसा शहर में इस योजना के तहत 39 हजार 840 कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3996 लोगों का उपचार किया गया है, उनके इलाज पर 11 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हुए हैं, जो सरकार ने वहन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों के इलाज पर प्रदेश में 700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एक लाख 80 हजार रुपये सालाना आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया गया है।

परिवार पहचान पत्र से सुलभ हुआ कार्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा गया है। सिरसा शहर में परिवार पहचान पत्र के तहत 56 हजार 615 परिवार हैं, जिनकी आबादी 2 लाख 7 हजार 140 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से सरकार के पास वास्तविक डेटा महीना अनुसार मिल रहा है। जहां योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर आबादी अनुसार गांवों और शहरों में सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए ग्रांट दी जाती है। सिरसा शहर में भी पिछले 8 वर्षों में 497 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है।

एक एकड़ में बनेगा सांझा बाजार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें शहर में एक प्लेटफार्म दिया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे शहर में एक या दो एकड़ भूमि चिन्हित करके साझा बाजार बनाएं और इनमें 50 से 100 पोटा केबिन बनवाएं। ये पोटा केबिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए दिए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक गोपाल कांडा, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, प्रदीप रातुसरिया, अमरपाल राणा सहित जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।