यूपी: आधुनिक तकनीक के जरिए 80 हजार से अधिक अपराधियों को मिली सजा

निदेशालय के परिक्षेत्रीय और संयुक्त निदेशक कार्यालय को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने का हुआ काम
LP Live, Lucknow: योगी सरकार प्रदेश में ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत अपराध और अपराधियों की लगातार टूट रही कमर के पीछे यूपी पुलिस के अभियोजन निदेशालय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने का प्रयोग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-रिपोर्टिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बदौलत प्रदेश में अब तक 80 हजार से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है।

दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए अभियान के तहत अभियोजन विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-रिपोर्टिंग सिस्टम, चिन्हित माफिया प्रबंधन प्रणाली मॉनीटरिंग, ई-ऑफिस प्रणाली और ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल आदि का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में बड़ी सफलता मिली है। यही कारण है कि प्रदेश में अब तक 80 हजार से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है।

पिछले चार माह में दर्ज हुई 4,450 गवाही
अभियोजन विभाग भारतीय नागरिक संहिता-2023 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के बयान उनके निवास-नियुक्ति स्थान पर ही दर्ज करा रहा है। विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 17 अक्टूबर तक 4,450 पुलिस और अन्य सरकारी गवाहों की गवाही करायी जा चुकी है। इसके जरिये मात्र 4 माह में 5 जिलों के प्रयास से 15 लाख रुपये की बचत की गयी है। वहीं वार्षिक बचत 7 करोड़ होने की बात सामने आयी है।

ई-रिपोर्टिंग सिस्टम ऐप से मजबूत साक्ष्य एकत्र
अभियोजन विभाग ने डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर ई-रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिये अपराधियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किये। हर केस का डाटा प्रोफाइल बनाकर उसे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसे सीएम डैशैबोर्ड (दर्पण 2.0) से कनेक्ट किया गया है। इसके जरिये विभिन्न मामलों में उच्च स्तरीय समीक्षा आसान हो सकी है।

चिन्हित माफिया प्रबंधन में अहम रहा ऐप
निदेशालय स्तर पर चिन्हित माफिया प्रबंधन प्रणाली मॉनीटरिंग ऐप के जरिये चिन्हित माफिया से संबंधित वादों की दिन प्रतिदिन की प्रगति और कार्यवाही का गहन पर्यवेक्षण किया जा रहा है। निदेशालय ने ई-आफिस प्रणाली के जरिये पेपरलेस और समयबद्ध कार्यवाही को शत-प्रतिशत अपनाया है। वहीं प्रथम चरण में ई-आफिस प्रणाली को 18 परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन कार्यालय एवं 18 संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों को अगामी 3 माह में जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

डाटा फीडिंग में यूपी लगातार अव्वल
निदेशालय में ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल के जरिये लगातार न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित डाटा फीड कर रहा है, जहां सितंबर-24 तक 75 लाख से अधिक न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित डाटा फीड किया जा चुका है। वहीं ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल की फीडिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार पिछले 3 वर्षों 2021, 2022 व 2023 से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है।