मुजफ्फरनगर में कर निर्धारण अधिकारी पर महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार व आदेशों की अवहेलना का आरोप
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए तीन अलग-अलग जिलों मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ व शाहजहांपुर अलीगढ़ में नगर विकास से जुड़े तीन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर एक्शन लेते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि शक्ति का दुरुपयोग, अनुशासनहीनता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने यह सख्त कार्यवाही नियमों की अनदेखी, अनुशासनहीनता और लापरवाही की दर्ज शिकायतों पर की है। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार के खिलाफ उच्चाधिकारियों के प्रति अनुचित व्यवहार व आदेशों की अवहेलना करने, सार्वजनिक कार्यों को ठप करने तथा महिला अधीनस्थ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। पुलिस अधिनियम-1966 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत अपर आयुक्त (प्रशासन), सहारनपुर मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त कर, विभागीय अनुशासनिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है।
अलीगढ़ में उप नगर आयुक्त की जांच
इस कार्यवाही के तहत नगर निगम अलीगढ़ में उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह बिना किसी अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर गाज गिरी है। गृहकर वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण, सफाई-प्रवर्तन एवं आईजीआरएस से संबंधित उनकी जिम्मेदारियों में उन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन), अलीगढ़ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई राज्य शासन की सेवा नियमावली 1966 एवं अनुशासन नियम 1999 के तहत की गई है।
शाहजहांपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई की संस्तुति
नगर पंचायत कांट (शाहजहांपुर) की अध्यक्ष मुनरा बेगम अपने स्वास्थ्य कारणों को कारण बताकर गत 27 फरवरी 2024, 3 सितंबर 2024, 23 नवंबर 2024, 27 जनवरी 2025 तथा 7 अप्रैल 2025 को 14 बोर्ड बैठकों में सशरीर उपस्थित नहीं रहीं। इसके बदले उन्होंने रईस मियां को ऑडियो कॉल द्वारा ‘वर्चुअली’ बैठकों में प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग कराने का माध्यम चुना, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 में मान्य नहीं है। मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने शुक्रवार को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करार दे दिया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के साथ ही नियमानुसार कार्यवाही की सिफारिश की गई है।
