देश के 50 रेलवे स्टेशन पर स्थापित होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
यात्रियों को किफायती दर पर दवाएं मुहैया कराने का फैसला
भारतीय रेलवे ने पायलट परियोजना के तौर पर तैयार की कार्ययोजना
LP Live, New Delhi: भारतीय रेल ने देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। देश के 50 रेलवे स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रुप में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की है, ताकि यात्रियों को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और जनऔषधि उत्पाद उपलब्ध करायें जा सके।
रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के कल्याण और भलाई के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और कॉनकोर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिनका संचालन लाइसेंसधारक करेंगे। इसके लिए पायलट परियोजना के लिए 50 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। रेलवे वाणिज्यिक रूप से लाइसेंसधारियों को इन केन्द्रों के संचालन के लिए परिसंचारी क्षेत्रों और स्टेशनों के बकॉनकोर्स में तैयार आउटलेट उपलब्धध कराएगा। इस योजना से लाखों दैनिक आगंतुकों और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों पर सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर पीएमबीजेके स्थापित करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं।
‘अपेक्षित यात्री सुविधा’ योजना
रेलवे की इस योजना के तहत पीएमबीजेके को ‘अपेक्षित यात्री सुविधा’ माना जाएगा और उसके अनुसार रेलवे वाणिज्यिक रूप से लाइसेंसधारकों द्वारा संचालन के लिए सर्कुलेटिंग एरिया और स्टेशनों के कॉनकोर्स में तैयार किये गए आउटलेट उपलब्धं कराएगा। ये आउटलेट सुविधाजनक स्थानों पर सर्कुलेटिंग एरिया/परिसरों में स्थित होंगे, ताकि स्टेाशनों पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों को लाभ हो। पीएमबीजेके रेलवे डिवीजनों द्वारा पहचान किए गए स्थानों पर लाइसेंसधारियों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाएंगे। आईआरईपीएस के माध्यम से संबंधित रेलवे डिवीजनों के साथ ई-नीलामी द्वारा स्टाल प्रदान किए जाएंगे। इन स्टालों को एनआईडी अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया जाएगा। पीएमबीजेके आउटलेट्स के सफल बोलीदाताओं को जन औषधि की दुकान चलाने के लिए आवश्यक अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा उन्हें दवाइयों के भंडारण के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा। पीएमबीजेके आउटलेट्स के सफल बोलीदाताओं को परिचालन शुरू करने से पहले पीएमबीजेके के लिए नोडल एजेंसी यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) और जनऔषधि योजना (पीएमबीआई द्वारा अनिवार्य) के लिए अधिकृत वितरकों के साथ भी एक समझौता करना होगा।
यूपी के सर्वाधिक सात स्टेशन शामिल
भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करने के लिए जिन रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा समेत सात रेलवे स्टेशन शामिल हैं। जबकि उत्तराखंड में ऋषिकेश व काशीपुर स्टेशन की पहचान की गई है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में चार-चार, असम, बिहार, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ में तीन-तीन, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात व पश्चिम बंगाल में दो-दो तथा दिल्ली, झारखडं, जम्मू कश्मीर, करेला, ओडिशा के एक एक रेलवे स्टेशनों पर इस योजना को शुरु किया जाएगा।
