पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में वामपंथ उग्रवाद पर भारी पड़ा बुनियादी विकास

पीएम शक्तिमान योजना में पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा हिस्सा
LP Live, Kolkata: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में कहा कि आज देश में नशे के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में है और सभी राज्यों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में पिछले आठ सालों में हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इन आठ सालों के दौरान क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में एक हजार से अधिक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें 93 प्रतिशत मुद्दों को सुलझाना एक बड़ी उपलब्धि है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवारन को कोलकाता में आयोजित 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों और मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इन पांच राज्यों की सीमाओं और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और ‘कनेक्टिविटी’ के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री ने विशेष रुप से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे नशे के खिलाफ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नशीले पदार्थो के खिलाफ जिला स्तर पर एनसीओआरडी प्रणाली का निर्माण करने को कहा, जिसमी नियमति बैठके करना सुनिश्चित करेने का भी आव्हान किया। उन्होंने कहा कि आज देश में नशे के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के जरिए नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करने की जरूरत है। इस बैठक में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शामिल हुए। इसके अलावा केन्द्रीय गृह मंत्रालय और परिषद के अंतर्गत आने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अगले एक साल तक उनके राज्यों में होने वाले विभिन्न G-20 संबंधित कार्यक्रमों के दौरान राज्यों की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन स्थलों को विश्व के सामने रखने का अनुरोध किया।

परिषद की नियमित बैठकों से हुआ लाभ
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2006 से 2013 तक 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की कुल 6 बैठकें हुईं। जबकि 2014 से अबतक 8 वर्षों में कोविड-19 महामारी के बावजूद हर साल औसतन तीन बैठकों के हिसाब से कुल 23 बैठकें हुई, जिसके कारण क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि हुई और सकारात्मक व विकासत्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं, जिनमें सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग और अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की सक्रिय भूमिका निभा उल्लेखनीय है।

गतिशक्ति योजना से मिलेगा राज्यों को बल
अमित शाह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गतिशक्ति योजना की परिकल्पना में बड़ा हिस्सा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का है क्योंकि मोदी जी ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास पर थ्रस्ट दिया है। शाह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। शाह ने कहा कि अच्छे और सकारात्म माहौल में हुई इस परिषद बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी बचे मुद्दों को भी विचार-विमर्श द्वारा सुलझा लिया जाएगा।

खत्म होने के कगार पर वामपंथी उग्रवाद
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस पर निर्याणक प्रभुत्व को बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद-मुक्त राज्यों में ये दोबारा ना पनपे और ये राज्य देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास करें।

असम पहुंचे अमित शाह
25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री शाह असम के राजधानी शहर गुवाहाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने उनका स्वागत किया।